स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केहीअघि अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा भएको र यसको ‘मेजर अप्रेसन’ नै गर्नुपर्ने स्वीकार गरेका थिए । उनले सिंहदरबारमा अर्थविज्ञ र सरोकारवालाको एक बैठक समेत बोलाए । बैठकले के–कस्ता सुझाव दियो, कस्ता–कस्ता उपाय सुझायो र तीमध्ये सरकारले के–के आत्मसात् गर्‍यो, कुनै प्रष्टता छैन । यसबीच सरकारले गरेको नयाँ आर्थिक निर्णय ‘धितो जमानी भएको ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न नपाइने’ भन्दा अरू केही देखिन्न