१ भदौ, विराटनगर । प्रदेशको नामांकनको प्रस्ताव नै नल्याई प्रदेशसभाको अधिवेशन अन्त्य गरिएपछि प्रदेश १ का विपक्षी दलहरुले मुख्यमन्त्री शेरधन राईले महत्वपूर्ण अवसर गुमाएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले गत जेठ ३० गते बजेट अधिवेशन शुरु भएपछि नामांकन पनि यही अधिवेशनबाट टुंग्याउने बताएका थिए ।प्रदेश १ को स्थायी राजधानी विराटनगर तोकिए पनि नामाकरण भने हुन सकेको छैन । प्रदेशको नामांकन प्रदेशसभाको बहुमतले टुंगो लगाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । मुख्यमन्त्री राईले नामाकरणको विषयमा प्रदेशसभाका अरु दलसँग छलफल गरे पनि प्रदेशसभामा प्रस्ताव भने लगेनन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला पनि मुख्यमन्त्री राई संसदसँग डराएको बताए । कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक सूयर्माराज राई मुख्यमन्त्रीले प्रदेशको नामाकरण गर्ने अवसर जानीजानी गुमाएको बताउँछन् ।‘सरकारले नाम राख्ने अवसर जानीजानी गुमायो, सहज र सुरक्षित हुँदा नामको प्रस्ताव नै आएन,’ उनले भने, ‘समय सकिँदै जाँदा र आन्तरिक समस्या परेका बेला गरिएको प्रस्तावप्रति हाम्रो विश्वास थिएन ।’राजनीतिक समीकरण फेरिन सक्ने भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीले अब प्रदेशको नामाकरण गर्न नसक्ने बताए । आफूसँग दुईतिहाई बहुमत हुँदा पनि वर्तमान सरकारले यसअघि नाम राख्ने इच्छा नदेखाएको कांग्रेस नेता राईले बताए ।प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठक९२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको प्रदेश १ मा नेकपा एमालेको स्पष्ट बहुमत छ । एमालेसँग ५१, नेपाली कांग्रेसको २१ र माओवादी केन्द्रका १५ र जसपासँग ३ र राप्रपा र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चसँग १–१ जना सदस्य छन् । अहिले एमालेका सबै सांसद एक ठाउँमा रहेका बेला मुख्यमन्त्रीले अवसर छोप्न नसकेको विपक्षीको भनाइ छ ।स्रोतका अनुसार प्रदेशमा एमालेका ५१ मध्ये केपी ओली पक्षसँग ३२ र माधव नेपाल पक्षसँग १९ सांसद छन् ।सरकार गठन भएको चार वर्षसम्म प्रदेशसभाको हरेक अधिवेशनमा नामको टुङ्गो लगाउने बताएका मुख्यमन्त्री राईले चर्चाका लागि मात्रै नामको प्रस्ताव गरेको नेताहरु बताउँछन् ।नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो मुख्यमन्त्री राईले सार्वजनिक खपतका लागि नामांकनको कुरा गरेको बताए ।‘हुङ्कारका साथ चालु बजेट अधिवेशनबाटै प्रदेशको नामाकरण गर्ने मुख्यमन्त्रीलाई अचानक अधिवेशन अन्त्य गर्नुपर्ने बाध्यता के परेछ ?’ आङ्बोले भने, ‘बहुमत हुँदाहुँदै संसदसँग किन आतंकित ?’ अचानक संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर मुख्यमन्त्री राईले संसदको विश्वास गुमाएको उनले बताए ।सहमति भए अधिवेशन बोलाउन सकिन्छप्रदेश सरकारका प्रवक्ता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की प्रदेशको नामको विषयमा छलफल गरी पुनः अधिवेशन बोलाउन सकिने बताउँछन् ।‘अधिवेशन अन्त्य भए पनि नामको विषयमा छलफल जारी रहन्छ,’ उनले भने, ‘दलहरुबीच सहमति भए नामको टुङ्गो लगाउन पुनः अधिवेशन बोलाउन सकिन्छ ।’बजेट अधिवेशनमा दलहरुभित्र समस्या देखिएको र अधिवेशनप्रति सांसदको रुचि कम देखिएको मन्त्री कार्कीले बताए ।